नईदिल्ली I भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि हाल के दिनों में दीवानी विवादों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है और बिना किसी कारण के गिरफ्तारियां की जा रही हैं जो न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालती हैं। पूर्व सीजेआई बॉम्बे हाईकोर्ट में “मेकिंग क्रिमिनल जस्टिस इफेक्टिव” विषय पर जस्टिस के टी देसाई मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उदाहरण दिया जिसमें एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में एक आरोपी गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने की अनुमति दी गई थी।
पक्षपाती या उदासीन न्यायिक प्रणाली से नहीं मिलेगा न्याय
यह देखते हुए कि आपराधिक न्याय प्रणाली एक सभ्य समाज की रीढ़ है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक प्रेरित, पक्षपाती या उदासीन न्यायिक प्रणाली न्याय नहीं दे पाएगी और इससे निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने एक मामले में गिरफ्तारी करते समय पुलिस के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कई निर्णयों के बारे में भी बताया। सीजे दत्ता ने कहा कि गौतम नवलखा मामले में भी उचित मामलों में घर में नजरबंदी का सहारा लेने पर जोर दिया गया है। अगर एक कुशल और प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली नहीं हुई तो यह कानून के शासन को अराजकता के शासन में बदल देगा।
पूर्व सीजेआई बोले, बिना कारण हो रही हैं गिरफ्तारियां
पूर्व सीजेआई ललित ने कहा कि हाल के दिनों में गिरफ्तारियां स्वाभाविक रूप से बार-बार और बिना किसी कारण के की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी यह देखे बिना की जाती है कि क्या इसकी आवश्यकता है। दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में पेश किया जाता है और यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि भारतीय जेलों में 80 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं जबकि शेष दोषी हैं। उन्होंने कहा कि सजा की दर 27 फीसदी है, जिसका मतलब है कि 100 में से 56 विचाराधीन कैदी किसी न किसी कारण से बरी होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे जेलों में सड़ रहे हैं।
पूर्व सीजेआई ने कहा कि बिल्ली को चूहे पकड़ने के लिए बनाया जाता है। लेकिन चूहे के पीछा करने के दस साल बाद अगर बिल्ली को पता चलता है कि चूहा वास्तव में खरगोश था तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से रिमांड देते हैं और शायद ही कभी जांच दल से सवाल करते हैं कि हिरासत की आवश्यकता क्यों है और जांच में क्या प्रगति हुई है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि जांच से लेकर अंतिम दोषसिद्धि तक आपराधिक प्रणाली के कुछ क्षेत्रों में रवैया या पाठ्यक्रम सुधार में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सफेदपोश अपराधों और कुछ वैज्ञानिक पहलुओं वाले मामलों में बढ़ोतरी के साथ मुझे नहीं लगता कि हमारी पुलिस जांच प्रणाली में ऐसे मामलों की जांच करने के लिए विशेषज्ञता या वह प्रशिक्षित है।