नई दिल्ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में सप्ताहभर से आई भारी गिरावट से उपजी स्थिति पर पहली बार आरबीआई ने मुंह खोला है। देश की सबसे बड़ी वित्तीय नियामक एजेंसी ने अदानी समूह का नाम लिए बगैर कहा है कि बैंकिंग सिस्टम की स्थिति मजबूत-संतोषप्रद है और उन्होंने आरबीआइ के नियमों के मुताबिक ही बड़े औद्योगिक घरानों को कर्ज दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से सतर्क है और हालात पर नजर रखे है।
आरबीआई के इस बयान से पहले शुक्रवार को दो सरकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक व बैंक आफ बड़ौदा ने कहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक ही अदानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिया है और समूह की तरफ से अतिरिक्त कर्ज का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। शुक्रवार देर शाम आरबीआई की तरफ से कहा गया कि एक बड़े कारपोरेट घराने को भारतीय बैंकों की तरफ से दिए गए कर्ज को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट आईं हैं।
आरबीआई के नियमों का पालन कर रहे बैंक
एक नियामक के तौर पर आरबीआई वित्तीय स्थिरता के लिए काफी पैनी नजर बना कर रखता है। आरबीआई के पास एक केंद्रीय डाटा सिस्टम भी है, जहां पांच करोड़ रुपये से ज्यादा के सभी कर्ज आवंटन की निगरानी की जाती है। अभी आरबीआई का आकलन यह है कि बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और स्थिर है। पूंजी पर्याप्तता स्तर, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, लिक्विडिटी, प्रोविजनिंग आदि की स्थिति सही है। बड़ी इकाइयों को कर्ज देने संबधी आरबीआई के नियमों का भी बैंक पालन कर रहे हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मचा है हंगामा
अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग नाम की एक प्रख्यात एजेंसी ने बीते 26 जनवरी को रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि समूह ने जानबूझ कर शेयरों की कीमतों को बढ़ाया और कृत्रिम तौर पर ज्यादा मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद भारत में अदानी समूह की सूचीबद्ध सभी दस कंपनियों के शेयर भाव औंधे मुंह गिर चुके हैं। दबाव में कंपनी को अपने एफपीओ (बाजार से पूंजी जुटाने का निर्गम) को भी रद करना पड़ा है। अदानी समूह की कंपनियों का मूल्यांकन पिछले दस दिनों में 100 अरब डालर तक गिर चुका है।
अदानी विवाद से निवेशकों के भरोसे पर नहीं होगा असर: वित्त मंत्री
अदानी -हिंडनबर्ग विवाद को लेकर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का वित्तीय सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से नियामक द्वारा नियंत्रित होता है और इस विवाद से निवेशकों के भरोसे पर कोई असर पड़ेगा। किसी एक विवाद से कोई असर नहीं पड़ता है, भले ही वैश्विक स्तर पर इसकी कितनी ही चर्चा हो। अदानी समूह को बैंकों की तरफ से निर्धारित सीमा में लोन दिए गए हैं और समूह के कुल मूल्य में गिरावट के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के स्टाक लाभ में है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने अदानी समूह को दिए लोन को लेकर बयान दिए हैं कि अदानी के शेयर टूटने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसबीआई और एलआइसी के मुखियाओं ने खुद सामने आकर बताया है कि कैसे उन्होंने सीमा से अधिक लोन नहीं दिया है और वे अब भी लाभ में हैं।
चाय के प्याले में उठे तूफान से ज्यादा ये कुछ नहीं: वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार में मची आपाधापी मैक्रो-इकोनामिक नजरिये से ‘चाय के प्याले में उठे तूफान’ से ज्यादा कुछ नहीं है। अदानी समूह की कंपनियों पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों का बैंकों एवं बीमा कंपनियों पर संभावित असर के संबंध में वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जमाकर्ताओं या पालिसीधारकों या इन कंपनियों के किसी भी शेयरधारक के लिए वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। किसी भी एक कंपनी का शेयर ऐसा नहीं है कि वह वृहद-आर्थिक स्तर पर कोई असर डाल सके। भारत की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली काफी मजबूत है और शेयर बाजार की उठापटक सरकार की चिंता का विषय नहीं है। इस बारे में जरूरी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र नियामक है।
रेटिंग एजेंसियों की नजर भी अदानी समूह पर, फिलहाल कोई उल्टी रिपोर्ट नहीं
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अदानी समूह की कंपनियों की रेटिंग को लेकर वह फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने जा रही। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि जिस तरह से समूह की कंपनियों के भाव नीचे आए हैं, उसकी वजह से भविष्य में फंड जुटाने की कंपनी की क्षमता पर असर हो सकता है। अदानी समूह से जुड़े अधिकतर सेक्टर के शेयर भाव में शुक्रवार को भी गिरावट जारी रही, लेकिन अदानी पोर्ट के शेयर भाव में 7.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।