नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सांसदों को सदन की उसी अवधि के दौरान उपचुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार ही किसी प्रकार की निर्णय ले सकती है।
केंद्र सरकार उठा सकती है इस मामले पर ठोस कदम
चुनाव आयोग ने कहा कि याचिका में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) से संबंधित है। आयोग ने बताया कि वर्तमान याचिका उन मामलों से संबंधित है, जिनका अनुच्छेद 32 के तहत आयोग के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में चुनाव के संचालन से कोई संबंध नहीं है और केंद्र सरकार इस मामले में की गई प्रार्थनाओं पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त है।
एक बार अयोग्य होने पर नहीं दी जा सकती चुनाव लड़ने की अनुमति
मालूम हो कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक दोष के आधार पर अयोग्यता पर संविधान के 10वें अनुसूची के प्रावधान को निरर्थक और बेकार बनाने के लिए एक ठोस अखिल भारतीय प्रयास किया गया है। याचिका में कहा गया था कि 10वीं अनुसूची के तहत सदन का सदस्य एक बार अयोग्य हो जाता है, तो उसे उस अवधि के दौरान फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ था।