छत्तीसगढ़

अमित शाह के बयान पर क्‍यों भड़क उठीं राबड़ी देवी? केंद्रीय गृह मंत्री को कह दी ये बड़ी बात…

पटना: झंझारपुर की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस वक्तव्य पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि लालू-नीतीश गठबंधन तेल-पानी जैसा है। राबड़ी देवी ने कहा कि व्यापारी तो अमित शाह खुद हैं। यह काम तो उन्हीं लोगों का है, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यह तेल-पानी वाली पार्टी है।

राबड़ी ने कहा कि इंडि‍या गठबंधन कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आती है। भारत हम लोगों का देश तो है ही इंडिया भी हमारा है। विदेश में अगर भारत का कोई जाता है तो वह यह कहता है कि हम इंडिया से आए हैं। पर भाजपा के लोगों को इंडिया कहने में शर्म आने लगी है।

राबड़ी ने कहा कि भाजपा वाले रोजगार ताे देंगे नहीं और मंहगाई को भी नहीं रोकेंगे। पर बिहार की जनता चुनाव में उन्हें जवाब जरूर देगी।उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते। हिम्मत है तो वहां चुनाव करा कर दिखाएं। आईएनडीआईए को घमंडिया कहने वाले खुद घमंडी हैं, इसलिए दूसरों को घमंडिया कह रहे।

इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झंझारपुर में हुई सभा पर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि गृह मंत्री के चेहरे पर भाषण के क्रम में सत्ता के जाने का खौफ साफ तौर पर दिखा।उन्होंने भ्रम की राजनीति और मिथ्या प्रचार के माध्यम से सच से कोसों दूर जाकर ठगने व बरगलाने वाली बात कही।प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव व प्रवक्ता एजाज अहमद ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि अमित शाह ने यह साफ कहा कि अगर लालू-नीतीश को जिताया और मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो क्या होगा। आईएनडीआईए से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है।

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह फिर अपने पुराने अंदाज में नफरत, ईर्ष्या का विष वमन करके चले गए। वैसे उनके संबोधन में निराशा और हताशा कुछ अधिक ही दिख रही थी।अपने भाषण में उन्होंने जुमलेबाजी करने और ईमानदारी के साथ झूठ बोलने के अपने चिरपरिचित अंदाज को कायम रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को दो-दो एम्स दिए। वे पटना और दरभंगा एम्स के बारे में कह रहे थे।पटना एम्स का उद्घाटन सितम्बर 2012 में हो गया था। दरभंगा में तो अभी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की स्वीकृति ही केन्द्र सरकार द्वारा नहीं मिली है।