नईदिल्ली : महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है. बिल पास होने के बाद विपक्ष इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहा है. इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा, “प्रधानमंत्री ने 2014 में इस बिल को पारित क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार इस बिल को उस समय भी पारित कर सकती थी.”
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अगर बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन पहले कर दिया होता, तो हम इसे 2010 में ही पारित कर देते. उन्होंने कहा, “बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया था कि वे महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे तो इसका मतबल है कि उन्हें साल 2014 में सरकार बनाते ही इस बिल को संसद में पेश करना चाहिए था.”
‘2029 में लागू किया जाएगा यह बिल’- कपिल सिब्बल
राज्यसभा सांसद सिब्बल ने आगे कहा, “अब केंद्र सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रही है. हम जानते हैं कि इसका महिलाओं से कोई लेना-देना नहीं है और इसका राजनीति से ज्यादा लेना-देना है. महिला आरक्षण बिल परिसीमन और जनगणना के बाद साल 2029 में लागू किया जाएगा. वह हमें 2047 के बारे में सपने बेच रहे हैं.”बता दें कि सरकार ने 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें महिला आरक्षण बिल पास किया गया था. बिल पास होने के बाद भी कपिल सिब्बल ने इस को लेकर कई बार केंद्र सरकार से सवाल पूछा था. वहीं, बिल के संसद से पास होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी.