नईदिल्ली : पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं. यह लोकतंत्र है. जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह नहीं अटकाया जा सकता. आप यह नहीं कह सकते कि विधानसभा का सत्र ही गलत था.
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया. हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए. पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है.
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा, कोर्ट उनको इस मामले में एक हफ्ते का समय दे. वह इस मामले में कोई न कोई हल निकाल लेंगे. ऐसे में बेंच ने उनसे सवाल किया कि अगर निकालना था तो अदालत आने की जरूरत क्यों पड़ी. इस पर सॉलिसटर ने कहा, उनको अगले हफ्ते सोमवार तक का समय दिया जाए.
इस पर सीजेआई बोले हमें एक संक्षिप्त आदेश जारी करने दीजिए. हम लंच के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे.