नईदिल्ली : सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट सहित कई विधेयक पेश किये जाएंगे. सत्र का मुख्य आकर्षण मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये जाने वाला केंद्रीय बजट है. इसके साथ ही सत्र में एनईईटी पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक ने सरकार को घरने की रणनीति बनाई है. इससे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं.
12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में 19 बैठकें होंगी, इस दौरान छह विधेयक सरकार की ओर से पेश किये जाने की संभावना है. सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर के बजट को भी संसद की मंजूरी मिल जाएगी, जो केंद्रीय शासन के अधीन है.
आर्थिक सर्वेक्षण और बजट होगा पेश
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण सोमवार को दोपहर 2:30 बजे संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री रिकॉर्ड सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी.
23 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस सत्र के दौरान उठाए जाने के लिए अस्थायी रूप से विधायी कार्य के 6 आइटम और वित्तीय कार्य के 3 आइटम की पहचान की गई है.
आगामी बजट मई में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली बड़ी नीति घोषणा होगी.
हुई सर्वदलीय बैठक, उठे ये मुद्दे
संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक रविवार सुबह आयोजित की गई, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, के सुरेश के अलावा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाह, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल और सपा नेता रामगोपाल यादव उपस्थित थे.
बैठक के दौरान, विपक्ष ने सरकार से कई विवादास्पद मुद्दों जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को आदेश देना और प्रतिष्ठित एनईईटी सहित परीक्षा पेपर लीक आदि पर चर्चा की मांग की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सराकर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह नियमों के अनुसार ही होगी.