छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: कांग्रेस बोली-‘राज्य सरकार पर कुछ नेताओं का कब्जा, दिल्ली और गुजरात से हो रही संचालित’

रायपुर। प्रदेश में नई सरकार के 7 महीने बीत जाने के बाद भी निगम मंडलों की घोषणा नहीं हो पा रही है। इसको लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि निगम मंडलों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस सरकार को बनाया है।

सरकार सिर्फ कुछ चंद विधायकों-मंत्रियों के लिए नहीं बनती। दल में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। 

सरकार पर कुछ नेताओं का कब्जा

शुक्ला ने कहा 7 महीने हो चुके हैं अभी तक यह लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए तो निगम मंडलों की क्या ही बात की जाए। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। यहां के कार्यकर्ताओं ने ही सरकार बनाने के लिए असल मेहनत की है। बीजेपी में कुछ लोगों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। इस सरकार को पूरी तरह से दिल्ली और गुजरात ही चलाया जा रहा है। 

प्रदेश की जनता के जले पर नमक छिड़क रहे बीजेपी नेता 

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मनसुख मांडवीया केंद्रीय बजट में चार ऐसी चीज बता दें जो छत्तीसगढ़ के लिए की गई हो। छत्तीसगढ़ के लिए पूरे बजट में कुछ भी नहीं किया गया। प्रदेश से 10 सांसद चुनकर जनता ने दिल्ली भेजी। मोदी सरकार को बनाने में यहां की जनता का योगदान है। 

इसके बावजूद यहां के लिए ना तो कोई सामान्य घोषणा हुई ना विशेष कोई लाभ इस राज्य को दिया गया। इसके बावजूद भाजपा के नेता यहां आकर प्रेस कांफ्रेंस करके बजट की उपलब्धियां बता रहे हैं तो यह तो प्रदेश की जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है।

बिजली के दाम दोगुने 

बीजेपी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे उद्योग और व्यापार को नुकसान हो रहा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने आधे दामों पर 24 घंटे बिजली दी। बीजेपी की सरकार एक और जहां बिजली नहीं दे पा रही वहीं दूसरी ओर बिजली के दर भी बढ़ा दिए गए हैं। घोषित तौर पर 8 फीसदी बिजली दर बढ़ाया गया है और अघोषित तौर पर दरों को दोगुना कर दिया गया है। 

अडानी के पावर प्लांट से बिजली खरीदने पर मजबूर कर रही सरकार 

सब्सिडी देखकर कांग्रेस सरकार ने जिन उद्योगों को पटरी पर लाया अब उसे ही खस्ताहाल करने में बीजेपी की सरकार जुटी हुई है। उद्योगों को अडानी के पावर प्लांट से बिजली खरीदने को मजबूर करने के लिए ही यह दाम बढ़ाए गए हैं। ये सरकार अडानी के लिए चल रही है प्रदेश के छोटे-छोटे उद्योगों को सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है। 

सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी 

इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। बीते 6 महीना में लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़े हैं लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकारी योजनाओं का हवाला देकर लोगों से ठगी की जा रही है। बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह साफ है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।