माले: मालदीव के लोग अब भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिसके लिए समझौते के दौ महीने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद द्वीप राष्ट्र में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया। राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यालय के द्वारा जारी बयान के अनुसार कैबिनेट के इस फैसले से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन में वृद्धि और डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि शामिल है।
मालदीव में यूपीआई के लिए खास व्यवस्था
यूपीआई को लागू करने के फैसले के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक एजेंसी स्थापित करने का भी फैसला किया और आगे सुझाव दिया कि देश में काम कर रहे बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को संघ में शामिल किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि मुइज्जू ने ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संघ की अग्रणी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया, जो सिद्ध विशेषज्ञता वाली एक एजेंसी है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति ने मालदीव में यूपीआई की स्थापना की देखरेख के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए वित्त मंत्रालय, होमलैंड सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण से मिलकर एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम का गठन करने का भी फैसला किया।
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा के दौरान, भारत ने मालदीव में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया था, ताकि द्वीप राष्ट्र में आने वाले भारतीय पर्यटकों के साथ-साथ भारत आने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए भुगतान में आसानी बढ़े, ताकि दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत और मालदीव ने द्वीपसमूह राष्ट्र में यूपीआई से भुगतान शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह समझौता मालदीव के पर्यटक पर्यटन उद्योग पर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के तीन दिवसीय मालदीव दौरे के दौरान शुक्रवार को इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया