नईदिल्ली I ऑल इंडिया सर्विसेस यानी आईएएस-आईपीएस और अन्य अधिकारियों को अब तक पूर्वोत्तर के राज्यों में ड्यूटी करने पर कुछ विशेष लाभ और भत्ते दिए जाते थे. अब केन्द्र सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया है. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. नई व्यवस्था 23 सितंबर से लागू हो चुकी है.
कार्मिक, पेंशन और प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में पूर्वोत्तर की सभी राज्य सरकारों इन स्पेशल भत्तों और सुविधाओं को वापस लेने के लिए नोटिफिकेशन भेजा है. साथ ही तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करते हुए सभी विभागों से समय पर आदेश जारी करने के लिए कहा है.
पूर्वोत्तर के राज्यों में ड्यूटी करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को कुछ मौद्रिक लाभ 2009 में देने शुरू किए गए थे. जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करने वाले अधिकारियों को पोस्ट रिटायरमेंट हाउसिंग की सुविधा 2007 में देना शुरू की गई थी. इसके अलावा केन्द्र सरकार में काम करने वाले नॉर्थ-ईस्ट कैडर के ट्राइबल ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े ऑफिसर्स को चुकाए गए आयकर का पुनर्भुगतान करने की सुविधा 2009 में मिलनी शुरू हुई.
अब केन्द्र सरकार ने इन अतिरिक्त लाभ को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि कई सीनियर सिविल सेवा अधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि सरकार ने बिना किसी सलाह-मशविरा के अचानक से ये एक तरफा फैसला कर लिया है. ये तरह से सेवा की शर्तों को बदलने जैसा है, जो किसी अधिकारी के ड्यूटी ज्वॉइन करने से पहले की जाती है. केन्द्र सरकार के खजाने पर इन भत्तों का कोई बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ता है. लेकिन ये ऐसे अधिकारियों के पर्सनल फाइनेंस को जरूर प्रभावित करेगा.