नईदिल्ली I दिल्ली की एक अदालत ने कड़कड़डूमा में सरकारी जमीन पर लाइब्रेरी के अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली एक अर्जी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर को समन जारी किया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडीशनल सीनियर सिविल जज हिमांशु रमन सिंह ने भाजपा सांसद को यह यह समन जारी किया है. कोर्ट में अर्जी वकील रवि भार्गव और रोहित कुमार महिया द्वारा दायर की गई है.
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि गंभीर ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से कड़कड़डूमा अदालत के पास प्रिया एन्क्लेव में मुख्य सड़क पर एक ढलाव भूमि पर कब्जा कर लिया और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उस पर पुस्तकालय का निर्माण करा दिया.
‘जमीन पर कब्जा करना एक अपराध’
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिमांशु रमन सिंह ने हाल के एक आदेश में कहा, मुद्दों के निपटारे के वास्ते प्रतिवादियों (गंभीर और एमसीडी) को 13 दिसंबर, 2022 के लिए समन और अर्जी का नोटिस जारी करें. याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि गौतम गंभीर किसी भी तरह से उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्होंने मांग की कि गंभीर का इस जमीन पर कब्जा करना एक अपराध माना जाए. आरोप है कि पहले दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने 300 वर्ग गज जमीन खाली कराई, फिर गौतम गंभीर ने कथित तौर पर बिना किसी अनुमति के उस पर कब्जा कर लिया.
‘एमसीडी जमीन पर कब्जा वापस ले’
याचिका में भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई एक लेटर का भी जिक्र किया गया है. साथ ही वकील रवि भार्गव और रोहित कुमार महिया ने अपनी अर्जी में एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में 7 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित एक लेख का भी उल्लेख किया है. दोनों वकीलों ने कोर्ट से दिल्ली नगर निगम को जमीन पर कब्जा वापस लेने का निर्देश देने की मांग की है.
क्रिकेट से संन्यास के बाद गंभीर ने राजनीति में रखा था कदम
गौरतलब है कि गौतम गंभीर ने क्रिकेट से लेने के बाद राजनीति में कदम रखा था. साल 2019 में वह पूर्वी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर जीते और लोकसभा सांसद बने. गौतम गंभीर अक्सर कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखते हैं. हाल ही में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था. गंभीर ने ट्वीट किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी अर्दली दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.