नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज 12 मई शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और तमिलनाडु में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
फिल्म की रिलीज पर रोक
CJI ने शुरू में बताया कि उसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ संगठनों द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को चुनौती देने वाली अपील पोस्ट की थी और पूछा था कि क्या फिल्म निर्माताओं द्वारा याचिका को भी इसके साथ पोस्ट किया जा सकता है। हालांकि, साल्वे ने कहा कि हमें हर दिन काफी नुकसान हो रहा है। अब दूसरे राज्य भी कहा है कि हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। यह एक जल्दबाजी का आदेश है जिसका पालन किया जा रहा है। CJI तब 12 मई को इसे लेने के लिए सहमत हुए।
बता दें कि बुधवार को फिल्म निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया। साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट मामले पर जल्दी सुनवाई कर ले। साल्वे की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने से इन्कार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 15 मई को सुनवाई होनी है क्यों न उसी के साथ इस याचिका को भी 15 मई को सुनवाई पर लगा दिया जाए। लेकिन साल्वे ने जल्दी सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि निर्माता को रोजाना कमाई का नुकसान हो रहा है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिका को 12 मई को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी।
‘द केरल स्टोरी’ 5 मई को हुई थी रिलीज
‘द केरल स्टोरी’ फिल्म गत 5 मई को रिलीज हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म से घृणा और माहौल खराब होने की आशंका के चलते राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु में भी फिल्म पर रोक है। फिल्म निर्माता ने फिल्म पर रोक के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है।
‘द केरल स्टोरी’ यूपी और हरियाणा में टैक्स फ्री
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी ‘द केरल स्टोरी’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी इस फिल्म पर चर्चा हुई थी। फिल्म को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी कमेटी इसे देख रही है। उसके फैसले के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बुधवार रात सीएम ने फिल्म टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। इससे पहले गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बंगाल में फिल्म को प्रतिबंधित करने पर कहा था कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती। वह सच्चाई को छिपाना चाहती हैं। फिल्म पर प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है।
‘द केरल स्टोरी’ विवाद
फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर मचे विवाद के बीच बंगाल भाजपा ने दावा किया है कि देश के किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले बंगाल में सबसे अधिक लड़कियां लापता हुई हैं। केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह से वहां कई हजार लड़कियां लापता हुई हैं जिनका धर्म बदलकर उनके साथ बर्बरता की गई। इसी को आधार बनाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक आंकड़ा डाला है। क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़े को साझा करते हुए मजूमदार ने कहा कि बंगाल में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान सबसे अधिक एक लाख 43 हजार 102 लड़कियां लापता हैं जबकि तमिलनाडु में 53 हजार 780 लड़कियां लापता हैं।