नईदिल्ली : मणिपुर में पिछले तीन महीने से जारी हिंसक घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (1 अगस्त) को फिर सुनवाई करेगा. दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, कोर्ट ने सरकार से अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे हैं. 31 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब 4 मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना हुई तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अभी तक जो 6000 केस दर्ज हुए है, उनमें कितने मामले ऐसे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं.
इसके अलावा, अदालत ने जांच की निगरानी के लिए रिटायर जजों की समिति या फिर विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का सुझाव दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. पीठ ने कहा कि कोर्ट नहीं चाहता कि राज्य की पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को दंगाई भीड़ को सौंप दिया था.
कोर्ट ने कहा कि वह राज्य में स्थिति की निगरानी के लिए एक एसआईटी या पूर्व न्यायाधीशों वाली एक समिति का गठन कर सकती है. हालांकि, यह मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और मणिपुर की ओर से पेश विधि अधिकारियों की दलीलों पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने सरकार से राज्य में दर्ज ‘जीरो एफआईआर’ की संख्या और अब तक हुईं गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी देने को भी कहा. सरकार ने हिंसक घटनाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी विवरण मांगा कि उनके लिए भारत सरकार से किस तरह के राहत पैकेज की उम्मीद है और राज्य सरकार ने क्या मदद मुहैया कराई है.