नईदिल्ली : एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट बैठक हुई. मामले को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई और फैसला किया गया कि संविधान के तहत जो आरक्षण दिया जा रहा था, उसे ही जारी रखा जाएगा. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी.
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया है, उसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए कुछ सुझाव दिये हैं, उसे लेकर कैबिनेट में विचार किया गया है. NDA बाबा साहब के बनाये गए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित है. क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है. बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का आरक्षण जारी रहेगा.” जब उनसे पूछा गया कि क्या यह मुद्दा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या प्रधानमंत्री ने उठाया था तो वैष्णव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सुविचारित विचार है.
कैबिनेट मीटिंग में और क्या लिए गए फैसले?
उन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा, “पीएम आवास योजना के तहत वर्किंग बहन और बेटियों के लिए EWS, MIG कैटेगरी में 25 लाख होमलोन पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी और कम ब्याज दर पर इसका प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, पीएम आवास योजना के तहत 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. किसानों की आय को बढ़ान के लिए क्लिन प्लांट प्रोग्राम योजना को मंजूरी दी गई है.”
किन-किन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी?
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने ओडिशा, बिहार, झारखंड, प.बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है. 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें 3 ओडिशा के लिए हैं. वेस्टर्न उड़ीसा से दक्षिण उड़ीसा तक. इसका टूरिज्म, नौकरी और मिनिरल सेक्योरिटी के नजर से ज्यादा महत्व है. आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास होगा. विक्रमशीला से कटरिया तक गंगा जी पर डबल लाइन ब्रिज बनेगा. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के लिए जलगांव से जालना तक के लिए नई लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है.