नईदिल्ली : भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में महिला 50 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकि स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले ही उनका वजन निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक आया था। इसकी वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया गया। इसके खिलाफ विनेश ने खेल पंचाट (सीएएस) में संयुक्त रजत पदक देने की अपील की थी, जिसे सीएएस ने खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि वजन बनाए रखने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है।
पेरिस ओलंपिक में फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचाट (सीएएस) ने कहा कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वजन की सीमा के अंदर रहें और इस तरह के मामले में किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद प्रदान नहीं किया जा सकता है। पंचाट ने हालांकि माना कि स्पर्धा के दूसरे दिन वजन में विफल होना किसी खिलाड़ी के लिए काफी कठोर है।
खेल पंचाट की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक – इस मामले की सुनवाई करने वाली एकल पीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने अपनी मर्जी से 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में प्रवेश किया था और वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्रतियोगिता के लिए उसे 50 किलोग्राम से कम वजन बनाए रखना होगा। इसके मुताबिक – नियमों के अनुच्छेद सात में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रतियोगी को अपनी स्वतंत्र इच्छा से भाग लेने वाला माना जाता है और वह स्वयं के लिए जिम्मेदार है। वह केवल एक भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है, जो कि उस समय के वजन के अनुरूप है।
यूनाइटेड विश्व रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) के नियमों के मुताबिक रैंकिंग सीरीज जैसी कुछ स्पर्धाओं में दो किलो वजन की छूट दी जाती है लेकिन ओलंपिक में ऐसी कोई छूट नहीं है। विनेश ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थीं लेकिन उनकी अयोग्यता ने कुश्ती जगत में हलचल मचा दी थी। इसमें आगे कहा गया – आवेदक एक अनुभवी पहलवान है जिसने पहले नियमों के तहत प्रतिस्पर्धा की थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वजन संबंधी आवश्यकताओं को नहीं समझती थी। उसने स्वेच्छा से 50 किलोग्राम वर्ग में प्रवेश किया और उस वजन सीमा को बनाये रखने का एक नियम है।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने खेल पंचाट के विनेश फोगाट की यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के खिलाफ की गई अपील को खारिज करने पर निराशा व्यक्त की थी और इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्प पर विचार करने की भी बात कही थी।