नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भुखमरी और कुपोषण के कारण देश में हुई मौतों के आंकड़े केंद्र सरकार से मांगते हुए कहा कि कम्यूनिटी किचन की योजना को लागू करने का माडल प्लान लाएं। खंडपीठ ने पाया कि कुछ राज्यों ने केंद्र को अब तक जानकारी मुहैया नहीं कराई है। इसलिए एडिनिशनल सालीसिटर जनरल माधवी दीवान के निवेदन पर अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगे आंकड़े
एडीशनल सालीसिटर जनरल दीवान ने गुरुवार को जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववती आदेश के अनुरूप सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से आंकड़े मांगे गए थे। लेकिन संपूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामा दायर करने के लिए और दो हफ्ते का समय दिया है।
तलाशनी होंगी संभावनाएं
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता अनुन धवन और अन्य की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला ने कहा कि नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भूखे ही सोने को विवश लोगों की तादाद वर्ष 2018 में 19 करोड़ थी जो अब वर्ष 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने 18 जनवरी को कहा था कि माडल कम्यूनिटी किचन योजना के मसौदे में केंद्र की भी भूमिका होगी। साथ ही यह संभावना भी तलाशी जाएगी कि अतिरिक्त खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराया जाए।