कोलकाता। बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ममता सरकार ने केंद्र के समक्ष अपनी बात रखी है। ममता सरकार की ओर से कहा गया कि बकाया रुपये नहीं मिले तो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई) के घरों का निर्माण का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया है। दरअसल बंगाल मे पीएमएवाई के तहत 11 लाख घरों के निर्माण होने हैं, जिस पर राज्य की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष रुख स्पष्ट कर दिया गया है।
केंद्र आगे की धनराशि नहीं करेगा जारी
केंद्र ने ममता सरकार से राज्य में पीएमएवाई योजना के तहत धन के उपयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इस पर राज्य सरकार ने उत्तर केंद्र सरकार को दिया है। इसके बाद केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में उचित जानकारी की कमी के चलते इस योजना के तहत आगे की केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
केंद्र को पहले ही दी जा चुकी है जानकारी
राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों ने इसको लेकर जानकारी दी। जिसके मुताबिक, राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि उसने केंद्र सरकार को योजना के तहत धन के उपयोग पर आवश्यक जानकारी पहले ही दे दी है। केंद्र सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 4,800 करोड़ रुपये के व्यय का अपना हिस्सा रखा है। इसके बाद जैसे ही राज्य को 13,000 करोड़ रुपये केंद्र से मिलता है, वह अपना हिस्सा खर्च करेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो फील्ड निरीक्षण टीमों ने पूर्व मेदिनीपुरर और मालदा जिलों में पहले ही जांच कर चुकी है। इसी मंत्रालय से अन्य पांच फील्ड निरीक्षण दल राज्य का दौरा कर 10 जिलों में समीक्षा करेंगे।