नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए ‘‘उचित स्तर’’ पर पांच न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा।
इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 चालबाजी, हलाला आदि की अनुमति देती है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।
पिछले साल 30 अगस्त को, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय आयोग बनाया था। अल्पसंख्यकों (एनसीएम) ने जनहित याचिकाओं के पक्षकारों से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति बनर्जी और न्यायमूर्ति गुप्ता पिछले साल क्रमशः 23 सितंबर और 6 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए, जिससे बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की प्रथाओं के खिलाफ आठ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता को बल मिला।
‘निकाह हलाला’ को अवैध घोषित करने की मांग
उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।
जबकि बहुविवाह एक मुस्लिम पुरुष को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है, ‘निकाह हलाला’ उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें एक मुस्लिम महिला, जो तलाक के बाद अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है, को पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी होती है और उपभोग के बाद उससे तलाक लेना पड़ता है।
शीर्ष अदालत ने जुलाई 2018 में याचिका पर विचार किया था और इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था जो पहले से ही समान याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।