जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी ने रची थी साजिश, हाईकोर्ट बोला- ‘आकाश चैनल के डायरेक्टर ने शूटर को दिए थे 5 लाख’

ट्रॉयल कोर्ट ने अमित को छोड़ सभी 28 आरोपियों को दी सजा

इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 31 मई 2007 को फैसला दिया था, जिसमें आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई गई थी। जबकि केवल अमित जोगी को बरी कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को गलत बताया है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मानना हास्यास्पद है कि बाकी दोषियों ने अमित जोगी को खुश करने के लिए उनकी जानकारी के बिना इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

शूटर चिमन से परिचित था अमित जोगी

सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि मुख्य आरोपी चिमन सिंह, अमित जोगी का पुराना परिचित था। जांच में सामने आया कि चिमन को अमित के कहने पर ही रायपुर बुलाया गया था और उसके ठहरने का इंतजाम जोगी के करीबियों ने किया था। चिमन ने अपने कबूलनामे में भी जोगी के निर्देशों का जिक्र किया था।

होटल और सीएम हाउस में बैठकें हुईं

होटल ग्रीन पार्क के मैनेजर और सीएम हाउस के सुरक्षाकर्मियों की गवाही से यह साबित हुआ कि हत्या से पहले और बाद में वहां संदिग्ध बैठकें हुई थी। पैसों का लेन-देन, बत्रा हाउस, होटल ग्रीन पार्क और CM हाउस में आरोपियों की अमित जोगी के साथ बार-बार मीटिंग के सबूत साफ दिखाते हैं कि उसे शुरू से ही सारी एक्टिविटी के बारे में पता था और पूरा जुर्म अमित जोगी के कहने पर ही किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी अमित जोगी के मामले को दूसरे साजिश करने वालों से अलग करने का कोई कारण नहीं बताया है। कॉल डिटेल्स से भी पुष्टि हुई कि साजिशकर्ता लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि 2003 के विधानसभा चुनावों से पहले एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी, तत्कालीन सरकार के लिए एक राजनीतिक खतरा बन गए थे। उन्हें रास्ते से हटाना ही इस खूनी साजिश का मुख्य उद्देश्य था।

78 पन्ने में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को बताया हत्या का मास्टरमाइंड

डिवीजन बेंच ने इस हत्याकांड में 78 पन्नों के अपने ऐतिहासिक फैसले में अमित जोगी को उम्रकैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि अमित जोगी इस पूरी साजिश के ‘प्रिंसिपल आर्किटेक्ट’ यानी मुख्य योजनाकार थे।

डिवीजन बेंच ने माना कि क्योंकि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे थे, इसलिए उनके पास वह रसूख और ताकत थी, जिससे उन्होंने न केवल हत्या करवाई, बल्कि राज्य की पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को भी भटकाया।

पुलिस के साथ मिलकर रची फेक अरेस्ट की साजिश

हाईकोर्ट ने कहा कि घटना के बाद तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 5 फर्जी आरोपियों को सरेंडर कराया गया, ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा ‘सिस्टम मैनिपुलेशन’ बिना किसी पॉवरफुल व्यक्ति के संरक्षण के संभव नहीं था।

बता दें कि इन 5 फर्जी आरोपियों विनोद सिंह उर्फ ​​बादल, श्याम सुंदर उर्फ ​​आनंद शर्मा, जाम्बवंत कश्यप, अविनाश सिंह उर्फ ​​लल्लन और विश्वनाथ राजभर को भी 5-5 साल कैद की सजा दी गई थी। जिसे बाद में बरी कर दिया था।

मामले में देरी की कोशिश पर सख्त

सुनवाई के दौरान अमित जोगी के वकीलों ने बार-बार स्थगन की मांग की और वकील बदले। हाईकोर्ट ने इसे डिलेटरी टैक्टिक्स यानी मामले को लटकाने की रणनीति करार दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है, इसलिए अब और वक्त नहीं दिया जा सकता।

हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को बताया गलत

हाईकोर्ट ने कहा कि अनुभवी ट्रायल जज का आरोपी अमित जोगी को बरी करने का फैसला साफ तौर पर गैर-कानूनी और गलत, रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के खिलाफ और बिना किसी ठोस आधार पर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों पर एक ही जुर्म में शामिल होने का आरोप हो तो किसी खास आरोपी के पक्ष में बनावटी फर्क नहीं किया जा सकता।

जहां प्रॉसिक्यूशन का केस सभी आरोपियों के खिलाफ एक ही सबूत पर आधारित हो तो एक आरोपी को बरी करना और दूसरों को उसी सबूत के आधार पर दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा, जब तक कि ऐसे आरोपियों के पक्ष में बरी करने का कोई मजबूत और स्पष्ट साक्ष्य न हो।

जानिए केस में किसे कितनी सजा मिली थी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई है। CBI को अपील करने की अनुमति और हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच में अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा।

वकीलों ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और बिना सुनवाई का मौका दिए आदेश जारी किया। अब इस केस में 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।