नईदिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में 849 केसों का निपटारा किया है. शीर्ष अदालत की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, इस साल अगस्त के आखिर तक कोर्ट में 70,310 केस पेंडिंग थे. वहीं, सितंबर के अंत 849 मामलों का निपटारा किया गया. इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय में 69,461 केस पेंडिंग हैं. 69,461 लंबित मामलों में 50,508 एडमिशन से संबंधित मामले हैं जबकि 18, 953 मामले रेगुलर हैं.
एडमिशन से संबंधित 50,508 मामलों में 38820 मामले ऐसे हैं, जिस पर सुनवाई होनी है जबकि 11,688 ऐसे मामले हैं, जो अभी इनकंप्लीट हैं. मतलब किसी का फीस बाकी है तो वहीं किसी को नोटिस नहीं पहुंचा है. वहीं, 18,953 रेगुलर सुनवाई मामले में 18,894 मामलों पर सुनवाई होनी है जबकि 59 ऐसे मामले हैं, जिस पर अभी सुनवाई नहीं होगी. मतलब 16.91 फीसदी मामले इनकंप्लीट हैं. इस पर फिलहाल सुनवाई नहीं होगी.
5, 7 और 9 जजों की बेंच करेगी पेंडिंग मामलों की सुनवाई
लंबित मामलों के निपटारे के लिए पांच, सात और नौ जजों की बेंच का गठन किया गया है, जो अहम मामलों की सुनवाई करेगी. पांच जजों की कुल 338 मामलों में सुनवाई करेगी. इनमें 42 मुख्य मामले हैं जबकि 296 कनेक्टेड. वहीं, सात जजों की बेंच कुल 17 मामलों की सुनवाई करेगी. इनमें सात मुख्य मामले हैं जबकि 8 कनेक्टेड. वहीं, 9 जजों की बेंच कुल 135 मामलों में सुनवाई करेगी. इनमें पांच मुख्य मामले हैं, जबकि 130 कनेक्टेड.
11 अक्टूबर से 300 पुराने मामलों की सुनवाई
यूयू ललित चीफ जस्टिस बनने के बाद पेंडिंग मामले को तेजी से निपटाने में जुटे हुए हैं. वह लगातार पुराने मामले की सुनवाई कर इसे खत्म करना चाहते हैं. 11 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लंबित पड़े 300 मामलों की सुनवाई शुरू होने जा रही है. चीफ जस्टिस यूयू ललित ने पिछले बुधवार को आदेश जारी कर इस मामले की जानकारी दी थी. इन पुराने मामलों में एक केस 1979 का है. इसके अलावा करीब दो दर्जन मामले 1990 से 2000 के बीच के हैं.
CJI यूयू ललित ने एक दिन में सुने 592 मामले
पदभार संभालने के बाद पहले दिन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन में दिखे थे. उन्होंने एक दिन में 592 मामलों की सुनवाई की थी. सुनवाई के 900 मामले लिस्ट किए गए थे. मगर इसमें से 592 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बीते एक साल में ऐसा पहली बार हुआ जब केस फाइल किए जाने के बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई हो. इन मामलों में से ज्यादातर जनहित याचिकाएं थीं. इन मामलों में राफेल डील से लेकर कर्नाटक का हिजाब विवाद भी शामिल था.