नईदिल्ली I देश में कोरोना महामारी फिलहाल काबू में है, ऐसे में सरकार का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम भी अपने अंतिम चरण में है। इस बीच, केंद्र सरकार ने भी कोरोना टीकों की और खरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने 2022-23 के बजट में टीकाकरण के लिए आवंटित बजट में से 4,237 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को वापस कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के पास कोरोना वैक्सीन की 1.8 करोड़ से ज्यादा खुराक अभी भी उपलब्ध हैं। सूत्रों ने कहा कि चूंकि कोविड के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है ऐसे में टीकों की खपत भी कम हो चुकी है। ऐसे में मौजूदा स्टॉक लगभग छह महीने तक टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा सरकार का स्टॉक खत्म होने पर भी बाजार में कोविड के टीके उपलब्ध रहेंगे। सरकारी माध्यम से कोविड के टीके की खुराक खरीदने के लिए छह महीने के बाद (ताजा) बजट आवंटन प्राप्त करने का कोई भी निर्णय उस समय देश में व्याप्त कोरोनोवायरस स्थिति पर निर्भर करेगा।
पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में COVID-19 टीके उपलब्ध करा रही है। आज आए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक देश में कोविड वैक्सीन की खुराक 219.32 करोड़ को पार कर गई है। देश की 98 प्रतिशत वयस्क आबादी ने COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवा ली है, जबकि 92 प्रतिशत आबादी ने दोनों डोज लगवा ली हैं।
गौरतलब है कि देश में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था। इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। इसके बाद, कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण पिछले साल 1 मार्च को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया था। वहीं, 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण पिछले साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। इसके अगले चरण जो कि 1 मई से शुरू हुआ था , में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड के खिलाफ टीका लगाने की अनुमति दी गई थी। वहीं, 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण 3 जनवरी को शुरू हुआ था।