नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है। इससे आगामी संसदीय सत्र में इस मुद्दे पर एक बार फिर बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं।
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि DMK और एनसीपी-शरद पवार (NCP-SP) समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। बता दें कि DMK आधिकारिक रूप से विपक्षी गठबंधन से बाहर निकल चुकी है।
सभी दलों से बातचीत की मांग
कांग्रेस का कहना है कि वह परिसीमन का मुद्दा सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के जरिए सुलझाना चाहती है, लेकिन उसने आरोप लगाया कि सरकार ने न तो विपक्ष से संपर्क करने की कोशिश की है और न ही अपने एनडीए (NDA) सहयोगियों के साथ कोई ठोस प्रस्ताव साझा किया है।
कांग्रेस का ‘चार-सूत्रीय फॉर्मूला’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन को लेकर चार-सूत्रीय फॉर्मूले पर कायम है, जिसमें ये प्रमुख बातें शामिल हैं।
- लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखना।
- राज्यों के हिसाब से सीटों के मौजूदा बंटवारे को बनाए रखना।
- महिलाओं के लिए 182 सीटें आरक्षित करना।
- इन सभी व्यवस्थाओं को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर देना।
जयराम रमेश ने दावा किया कि डीएमके और एनसीपी-एसपी सहित इंडी गठबंधन की पार्टियां इन मांगों पर एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके उस प्रस्ताव का भी हिस्सा थी, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का विरोध किया गया था और परिसीमन के किसी भी संभावित नुकसान से तमिलनाडु को बचाने की मांग की गई थी।
दक्षिणी राज्यों पर असर की चेतावनी
जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस खुद परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि इस प्रक्रिया से किसी भी राज्य का नुकसान न हो, इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श किया जाए।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगले साल की शुरुआत में जनगणना के नतीजे आने की उम्मीद है, जिसके बाद संविधान का अनुच्छेद 82 लागू होगा और परिसीमन का रास्ता खुलेगा। रमेश ने आगाह किया कि इस प्रक्रिया का दक्षिणी राज्यों पर असमान रूप से असर पड़ सकता है, इसलिए आम सहमति से काम करना बेहद जरूरी है।
क्या फिर संसद में होगा टकराव?
गौरतलब है कि यह मुद्दा अप्रैल में संसद में पहले ही बड़े हंगामे की वजह बन चुका है, जब सरकार ने परिसीमन को महिला आरक्षण विधेयक लागू करने से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। वह विधेयक लोकसभा में गिर गया था।
संसद सत्र को लेकर अटकलें तेज
नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र की आगे की बैठक दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। शीतकालीन सत्र को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच यह भी चर्चा है कि संसद का शीतकालीन सत्र अतीत में चार बार 1975, 1979, 1984 और 2020 में नहीं हो सका है।




