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छत्तीसगढ़: सरकारी शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण का विरोध शुरू, GEWA ने कहा- ‘गरीब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करने की साजिश’

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण को लेकर गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (GEWA) ने राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन ने इसे गरीब, मजदूर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा से दूर करने वाला कदम बताया है।

संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग, उप प्रांताध्यक्ष भोलाराम मरकाम, महिला प्रकोष्ठ की संगीता पाटले तथा महामंत्री बसंत बंजारे एवं सनत बंजारे ने कहा कि प्रदेश में पहले ही दस हजार से अधिक विद्यालयों का मर्जर किया जा चुका है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपये की लागत से पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में 146 विकासखंडों में निर्मित अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूलों को मुख्यमंत्री डीएवी विद्यालय के नाम से निजीकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया। अब 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण की पहल सरकारी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

पदाधिकारियों ने कहा कि एक ओर प्रदेश के हजारों सरकारी विद्यालय जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। भवन मरम्मत एवं अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। आए दिन विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी संसाधनों, भवनों एवं सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालयों को निजी हाथों में सौंपने की नीति समझ से परे है।

संगठन ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकारी विद्यालयों के निजीकरण से फायदा किसे होगा? क्या गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों की फीस देकर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? सरकारी विद्यालय ही गरीब, किसान, मजदूर एवं वंचित समाज के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। निजीकरण होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महंगी और मुश्किल हो सकती है।

GEWA ने सरकार से 207 इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के बजाय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता तथा अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार और सामाजिक समानता का आधार है। सरकारी विद्यालयों का निजीकरण गरीब बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ अन्याय होगा। GEWA जनहित एवं शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए इस नीति का पुरजोर विरोध करेगा।

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