रायपुर। प्रदेश के 194 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी के तहत काम कर रहे 9794 स्वच्छता कर्मियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 94.02 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रत्येक कर्मी को एक साल तक हर महीने आठ हजार रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इससे स्वच्छता कर्मियों के मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक के लिए स्वीकृति
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर चुंगी क्षतिपूर्ति मद से भुगतान की स्वीकृति दी है। यह राशि एक अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए मंजूर की गई है। राज्य सरकार की इस स्वीकृति से प्रदेशभर के स्वच्छता कर्मियों के भुगतान के लिए एक साल की राशि उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है।
निकायों के स्तर पर शुरू होगी भुगतान प्रक्रिया
अब संबंधित नगरीय निकायों के स्तर पर स्वीकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रदेश में मिशन के तहत नगरीय निकायों में शहरों की सफाई, कचरा संग्रहण और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसमें स्व-सहायता समूहों के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों की सेवाएं भी ली जाती हैं।
