रायपुर। छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। नतीजा यह हुआ कि बरी होने के बाद भी देवीलाल 7 साल 3 महीने तक जेल में बंद रहे। आखिरकार 19 मई 2025 को उन्हें रिहा किया गया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दिया था। इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
2018 में बरी हुए, 2025 में जेल से निकले
जानकारी के मुताबिक, राजनांदगांव जिले में देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 14 अगस्त 2013 को सेशन कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
उन्होंने इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद जेल में उनकी रिहाई नहीं हुई।
जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में संबंधित पैनल वकील से अपील की स्थिति की जानकारी मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश की जानकारी जेल तक नहीं पहुंची।
रिकॉर्ड जांच में 7 साल बाद सामने आई गलती
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, जेल में बंद कैदियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान 15 मई 2025 को इस गलती का पता चला। इसके बाद 19 मई 2025 को देवीलाल को रिहा किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकारियों की पूरी तरह लापरवाही और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी का मामला है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण देवीलाल ने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण साल जेल में गंवा दिए।
28 साल की उम्र में हुए थे बरी, 35 साल में मिली रिहाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब देवीलाल को हाईकोर्ट ने बरी किया, तब उनकी उम्र करीब 28 साल थी। जेल से बाहर आए तब वे लगभग 35 साल के हो चुके थे।
इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी आजादी गंवाई, बल्कि रोजगार, कमाई, पढ़ाई और हुनर विकसित करने के अवसर भी खो दिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा।
देश में गलत तरीके से जेल में रखने पर मुआवजे का कानून नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, भारत में फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिसमें गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के सिद्धांत और उसकी राशि तय करने की व्यवस्था हो।
कोर्ट ने विधायिका से इस दिशा में कानून बनाने की जरूरत बताई, जिससे गलत तरीके से हिरासत या जेल में रखे गए लोगों को उचित मुआवजा मिल सके।
कोर्ट ने लॉ कमीशन की 277वीं रिपोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के फैसले का भी उल्लेख किया। इन रिपोर्टों और फैसलों में गलत मुकदमे और हिरासत के कारण होने वाले आर्थिक, सामाजिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए व्यवस्था बनाने की सिफारिश की गई थी।
सभी हाईकोर्ट को ऑनलाइन सिस्टम बनाने पर विचार करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा है कि वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम बनाने पर विचार करें।
इस सिस्टम के जरिए पुलिस, कोर्ट, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक संस्थानों और अस्पतालों के बीच जरूरी जानकारी और आदेश ऑनलाइन साझा किए जा सकेंगे। इससे जमानत, बरी होने और रिहाई के आदेश समय पर जेल प्रशासन तक पहुंचेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि वे इसे संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के सामने रख सकें।




