नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के पहले एपिसोड को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया है।
केंद्र ने यूट्यूब वीडियो के साथ ट्विटर को भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो लिंक शेयर करने वाले करीब 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, यूट्यूब को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर वीडियो को दोबारा उसके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए।
आईटी नियम 2021 के तहत हुई कार्रवाई
सूचना और प्रसारण सचिव ने आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण सचिव ने यूट्यूब और ट्विटर को इस मामले में कथित तौर पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था, जिसका दोनों कंपनियों ने अनुपालन किया है। मालूम हो कि ब्रिटेने के नेशनल ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) ने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए डॉक्यूमेंट्री की दो श्रृंख्ला प्रसारित की है, जिसपर विवाद हो गया है। विवाद के बाद वीडियो को कई प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है।
विदेश मंत्रालय जता चुका है आपत्ति
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बीबीसी ने एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि यह एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें पूर्वाग्रह और निष्पक्षता की कमी के साथ स्पष्ट रूप से जारी औपनिवेशिक मानसिकता दिखाई दे रही है।”