छत्तीसगढ़

शराब नीति से 5 नहीं 12% कमाना था मकसद, ED ने खोला सिसोदिया का पूरा सच

नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं. सिसोदिया को सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा गया है. मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के रिमांड पेपर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कई अहम खुलासे किए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अभी तक की जांच और उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया शराबी नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के बयान में विसंगतियों का भी हवाला दिया है.

जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि थोक विक्रेता के लाभ मार्जिन को 12% पर रखने के लिए तर्क और गणना क्या थी? तो सिसदिया ने कहा कि चूंकि 2020-21 की पिछली नीति में 5% लाभ मार्जिन की गणना सही नहीं थी. इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्ट (GOM) ने उसको 12% तक बढ़ा दिया. प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि 12% लाभ मार्जिन का निर्णय तत्कालीन उत्पाद आयुक्त को ड्राफ्ट बनाने में शामिल करने के लिए दिया गया था.

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार तत्कालीन उत्पाद आयुक्त ने पहले ही बयान में कहा था कि GOM या मनीष सिसोदिया से थोक विक्रेताओं को 12% का लाभ मार्जिन रखने के लिए कोई चर्चा या निर्देश नहीं था. ईडी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से सिसोदिया द्वारा दिया गया झूठा बयान है.प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मोबाइल फोन में जमा डिजिटल डेटा को नष्ट करने के लिए नए तरीके तैयार किए गए. ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने पी.एस.एच. देवेंद्र शर्मा के नाम का सिम कार्ड इस्तेमाल किया, बल्कि विभिन्न नामों पर खरीदे गए मोबाईल फोन का भी इस्तेमाल भी किया.

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जिस तरह से सबूतों और साक्ष्यों को नष्ट किया गया. उससे यही अनुमान निकलता है कि मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साक्ष्य को नष्ट करने के सचेत प्रयास किया है. इसी के चलते प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी मनीष सिसोदिया से और पूछताछ करेंगे.प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि विजय नायर इस पूरे षड़यंत्र को कॉर्डिनेट कर रहे थे. ईडी ने कोर्ट में बताया कि दक्षिण ग्रुप की तरफ से एडवांस में 100 करोड़ दिए गए. विजय नायर दक्षिण भारत ग्रुप को मैनेज कर रहा था.

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि शराब की बिक्री के लिए जो तय व्यवस्था थी, उसका भी उल्लंघन हुआ. जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिए ये सब किया गया. ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया है.इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने में भ्रष्टाचार पर गिरफ्तार किया था. सीबीआई मामले में उनके जमानत अनुरोध को विशेष अदालत में सुना जाना था. अभी इसे 21 मार्च तक के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है.शुक्रवार की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने अदालत के परिसर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में नारे लगाए. दूसरी ओर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध किया. ट्विटर पर पोस्टर वार भी छिड़ा हुआ है.

वहीं, महाठग सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार के दिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान उसने कहा कि मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया जाएगा.आम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सिसोदिया पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने अपनी पार्टी (BJP) के नेताओं और उनसे जुड़ने वालों के खिलाफ गंभीर आरोपों की अनदेखी की है.आप नेता संजय सिंह ने कई नेताओं के नाम भी लिए हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं पर कई घोटालों के मामले हैं, फिर भी जांच एजेंसियां शांत बैठ हुईं हैं. संजय सिंह ने हिमंत बिस्वा सरमा, सुवेन्दु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राने, बीएस येदियुरप्पा और शिवराज चौहान के लिए. उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते आठ विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था. सभी दलों के लोगों ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था.