छत्तीसगढ़

बदनाम करने के लिए रद्द किए लाइसेंस, कांग्रेस के 2 NGO के खिलाफ कार्रवाई के बाद बोली कांग्रेस

नईदिल्ली I कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राहुल गांधी चैरिटबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई देश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है. अधिकारियों ने रविवार को बताया, सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संगठनों- आरजीएफ और आरजीसीटी- को कानून के कथित उल्लंघन के लिए विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (एफआरसीए) लाइसेंस रद्द कर दिया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, उन्होंने (केंद्र ने) आरजीएफ और आरजीसीटी के खिलाफ पुराने आरोप दोहराए हैं. ऐसा कांग्रेस को बदनाम करने और लोगों का ध्यान दैनिक मुद्दों से हटाने के लिए किया गया है. रमेश ने कहा, आसमान छूती कीमतों, बेरोजगारी और (डॉलर के मुकाबले) रुपए के गिरने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है.

जयराम रमेश बोले- सभी कानूनों का पालन करते हैं ट्रस्ट

पार्टी की ओर से कहा गया है कि सद्भावना और समावेशी, सतत विकास के विचारों के लिए खड़े पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद ट्रस्ट और चैरिटी दोनों की स्थापना हुई थी. जयराम रमेश ने कहा, ट्रस्ट हमेशा पूरी तरह से धर्मार्थ रहे हैं और सभी कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं. ट्रस्ट ऑडिट, कार्यक्रम गतिविधि और वित्तीय प्रकटीकरण और रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं का हर साल ईमानदारी से पालन करते हैं.

बता दें, सरकार ने आज कांग्रेस के नेतृत्व वाले दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है. पार्टी के जिन दो NGO का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त किया गया है, उनमें राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) शामिल हैं. इन एनजीओ पर कानून के उल्लंघन के आरोप में गृह मंत्रालय द्वारा यह कार्रवाई की गई है. एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त होने पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये एनजीओ चीन से पैसे लेते थे, इसलिए इनको बंद करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया.

बीजेपी ने कहा कि गांधी परिवार और इससे जुड़े संगठन कानून से ऊपर नहीं हो सकते. संबित पात्रा ने दावा किया कि कानूनों के कथित उल्लंघन पर राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के विदेशी अंशदान नियमन कानून लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के फैसले ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है. उन्होंने कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक, चीनी दूतावास और चीनी सरकार और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी कई लोगों से चंदा लेने को लेकर भी आरजीएफ पर निशाना साधा.