रायपुर। महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान में केंद्र और राज्य के बीच देय तिथि का अंतर अब कर्मचारियों की नाराजगी की वजह बन रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार से ‘एक राज्य, एक समान डीए’ की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि दीपावली से पहले लंबित डीए का एरियर समेत भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।
केंद्र के समान तिथि से मिले लाभ
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तिथि से महंगाई भत्ता लागू करती है, राज्य में भी उसी तिथि से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा जाएगा।
आदेश में संशोधन और एरियर की मांग
फेडरेशन ने जुलाई-2026 से लंबित तीन प्रतिशत डीए स्वीकृत करने और जनवरी-2026 से दो प्रतिशत डीए का लाभ देने के लिए जारी आदेश में संशोधन की मांग की है। फेडरेशन की मांग है कि लंबित महंगाई भत्ते की पूरी एरियर राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाए। साथ ही पेंशनरों को भी केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई राहत (डीआर) मिले।
भेदभाव उचित नहीं, स्थायी नीति बने
कमल वर्मा ने कहा कि महंगाई का असर सभी पर समान पड़ता है, ऐसे में डीए देने की तिथि में भेदभाव उचित नहीं है। उन्होंने मध्यप्रदेश की व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगों की अनदेखी हुई तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।
