नईदिल्ली I मणिपुर सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. इसके मुताबिक राज्य में चार से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश के रूप में मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी.
इस दौरान फैसला लिया गया कि चार से अधिक बच्चे वाले परिवारों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं किया जाएगा. मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के तहत एक बार निर्णय लागू होने के बाद अगर किसी दंपत्ति के चार से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा. राज्य विधानसभा ने पहले सर्वसम्मति से राज्य में जनसंख्या आयोग स्थापित करने के लिए एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को अपनाया था.
2011 में मणिपुर की जनसंख्या 28.56 लाख थी
2001 में मणिपुर की जनसंख्या 22.93 लाख थी. इसके बाद 2011 में यह बढ़कर 28.56 लाख हो गई. इससे पहले असम ने एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं दिया जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुमुक्कम जोयकिसन ने राज्य में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ को लेकर प्रस्ताव पेश किया था. आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि 1971-2001 से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में जनसंख्या वृद्धि 153.3% थी, जो 2001 से 2011 के दौरान बढ़कर 250 प्रतिशत हो गई.
देश में जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा
देश में जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है. इसको लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है. हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागत ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार को जनसंख्या नीति तैयार करनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा था कि ये नीति सभी समुदाय पर समान रूप से लागू होनी चाहिए. भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश में एक ऐसा मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.