नईदिल्ली :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ईडी की हिरासत से पहला सरकारी आदेश दिया है। इस बहस के बीच कि क्या केजरीवाल जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लॉक-अप से जल आपूर्ति से संबंधित आदेश जारी किया है।
उन्होंने एक नोट के जरिए जल विभाग के लिए आदेश जारी किया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जल आपूर्ति विभाग की मंत्री आतिशी आज इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया था कि जेल में बंद उनके सुप्रीमो वहीं ही कार्यालय चलाएंगे।
केजरीवाल को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार रात गिरफ्तार किया था। उन्हें एक सप्ताह के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक लक्ष्यों के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
आप ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि कोई भी कानून उस पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन जेल के नियम इसे बहुत कठिन बना देंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक पूर्व कानून अधिकारी का कहना है कि एक कैदी से हफ्ते में सिर्फ दो मुलाकातें ही हो सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी सुनील गुप्ता ने बताया, “जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। जेल मैनुअल में कहा गया है कि आप अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों से सप्ताह में केवल दो बार मिल सकते हैं। इसलिए इन प्रतिबंधों के साथ शासन करना उनके लिए आसान नहीं होगा।” .हालांकि, एक रास्ता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं यदि वे अधिकारियों से उन्हें घर में नजरबंद करवाने में सक्षम हों। हालांकि, इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी की आवश्यकता होगी। लेकिन केंद्र के उम्मीदवार और आप सरकार के बीच टकराव के इतिहास को देखते हुए, उपराज्यपाल कार्यालय से ऐसा आदेश असंभव लगता है।
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल के इस्तीफा न देने के परिणामों पर जांच कर रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि केंद्र को उन्हें निलंबित करना पड़ सकता है या पद से हटाना पड़ सकता है क्योंकि वह एक लोक सेवक हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, उन्हें तुरंत सेवा से निलंबित कर दिया जाता है।
आप के शीर्ष नेताओं मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के बाद शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की यह चौथी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है। ईडी ने रिमांड कॉपी में केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का किंगपिंग बताया है।ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे। साथ ही जांच एजेंसी का आरोप है कि इस नीति में लाभ देने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी।