रायपुर I अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति रविवार को अध्ययन दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची है। अहमदाबाद से भाजपा सांसद डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में पहुंची समिति ने एक गांव और स्कूल का दौरा किया है। संसदीय समिति सोमवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। इसमें आरक्षण विधेयक के राजभवन में अटक जाने का मुद्दा भी उठेगा।
SC-ST पर बनी संसदीय समिति में वैसे तो 31 सांसद हैं, लेकिन रायपुर में केवल 6 सांसद पहुंचे। उनके साथ पांच अधिकारी भी आये हैं। समिति के अध्यक्ष डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने बताया, प्रदेश में SC-ST समुदाय के अधिकारों के बारे में यह समिति छानबीन करेगी। अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा किया जाएगा। राज्य सरकार, कोल इंडिया, सीआरपीएफ और रायपुर एम्स प्रबंधन से मुलाकात होगी। इसके जरिये SC-ST समुदाय के लोगों को हर संभव संविधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। डॉ. सोलंकी का कहना था, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से दो मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला शिक्षा का अधिकार और दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति व ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे।
एट्रोसिटी का कोई मामला है तो उसके बारे में कमेटी छानबीन करेगी। इसमें एक नया आयाम भी जोड़ा गया है। कमेटी कभी-कभी ट्राइबल अथवा शेड्यूल कास्ट बाहुल्य गांव में भी जाती है। उनकी स्थिति को भी देखती है। कल राज्य सरकार के अफसरों से मुलाकात होगी। उसमें मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी गण शामिल होने वाले हैं। एक सवाल पर डॉ. सोलंकी ने कहा, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर पर कहा- कल सरकार के साथ बैठक होगी उस बैठक में चर्चा होगी।
कल सुबह से शुरू होगा बैठकों का दौर
बताया जा रहा है, संसदीय दल की 16 जनवरी को सुबह 9.30 बजे से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के प्रबंधन के साथ चर्चा करेगा। इसके बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अफसरों के साथ सुबह 10 बजे से चर्चा होगी। उसके बाद संसदीय दल मुख्य सचिव अमिताभ जैन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा।
इस दौरान समाजकल्याण तथा जनजाति विकास विभाग की ओर से किये गये कल्याणकारी उपायों के संबंध में चर्चा की जाएगी। संसदीय दल की कल दोपहर 12.15 बजे कोल इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक होगी। दोपहर 12.30 बजे से इन दोनों केंद्रीय उपक्रमों के प्रबंधन के साथ चर्चा होगी।